नवलपरासी । संघीय सरकारले त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी पनि खटाइसकेको छ ।

तर भन्सार सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक संरचनाहरू गोदाम, पार्किङ, सुरक्षा निकायको कार्यालयलगायत नहुँदा समस्या भएको छ । यसकै कारण आयात–निर्यात र कारोबारसमेत बढ्न सकेको छैन । भारतसँग सीमा जोडिएको यो गण्डकी प्रदेशको एक मात्र नाका हो ।

जग्गा अधिग्रहण र भन्सारका संरचना नबनेका कारण आयात–निर्यात र भन्सार राजस्व बढाउन नसकिएको त्रिवेणी भन्सारका प्रमुख विकाश उपाध्याय बताउँछन् । त्रिवेणी पुल आसपासमा रहेको सबै नेपाली जग्गा भारतले भोग ९गण्डक परियोजनाले ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ० गरिरहेका कारण नेपालले आफ्नै जग्गा पनि भारतीय पक्षसँग भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ । तर यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्रिवेणीमा गण्डक नहर आसपासको ३ सय मिटर क्षेत्रभित्रको जग्गा गण्डक सम्झौताअनुसार भारतको अधीनमा छ । जसको मालपोत भारतले नेपाललाई बुझाउँदै आएको छ । गण्डक सम्झौताको अवधि नसकिएसम्म उक्त जग्गा उपयोग गर्नुपर्दा नेपालले भारतको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

बाँध बाँधेर भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि नारायणीको पानी लगिएको छ । बाँधकै लागि भारतले नेपालको जग्गा उपभोग गरिरहेकाले त्रिवेणीमा भन्सार कार्यालय विस्तारमा समस्या भएको हो । हाल त्रिवेणी भन्सारदेखि पश्चिममा रहेको महेशपुर र भैरहवा नाकाबाट धेरै समान आयात–निर्यात हुने गरेको छ । गत आवमा सरकारले एक करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण त्रिवेणी नाका र पारिको वाल्मीकिनगरसमेत सिल गरिएकाले राजस्व असुली शून्य छ । गत सोमबार नाका खुला गरिए पनि मान्छे आउजाउबाहेक हुन सकेको छैन ।